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April 18, 2024

देहरादून:  पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अभिनव कुमार द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक पी/एम नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करण सिंह नगन्याल, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक अनंत शंकर ताकवाले, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी के साथ विगत वर्ष 2023 में उत्तराखण्ड पुलिस की उपलब्धियों एवं नववर्ष 2024 के लिए तय की गयी प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में कोर्ट रोड स्थित सरदार पटेल भवन में मीडिया बन्धुओं के साथ प्रेस वार्ता की गयी। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड ए पी अंशुमान द्वारा विगत वर्ष संगठित अपराधियों, नकल माफियाओं, गैंगस्टर्स के विरूद्ध की गयी प्रभावी कार्यवाही, कानून व्यवस्था सम्बन्धी चुनौतियों एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया, जो निम्नवत हैं।

  1. राज्य में भारतीय दण्ड विधान (IPC) के अन्तर्गत वर्ष 2022 में कुल 16549 पंजीकृत हुये, जिसके सापेक्ष वर्ष 2023 में 15797 अभियोग ही पंजीकृत हुये।
  2. NCRB Crime In India-2021 के अनुसार लूट/चोरी सम्पत्ति बरामदगी में 68.7% बरामदगी के साथ उत्तराखण्ड राज्य प्रथम स्थान पर है, जबकि सम्पत्ति बरामदगी का राष्ट्रीय औसत 30.2% है।
  3. NCRB Crime In India 2022 के अनुसार लूट/चोरी सम्पत्ति बरामदगी में उत्तराखण्ड राज्य का 86.3% बरामदगी के साथ उत्तराखण्ड  राज्य प्रथम स्थान पर है, जबकि सम्पत्ति बरामदगी का राष्ट्रीय औसत 36% है।
  4. Crime Rate NCRB Crime In India 2021/2022 में सभी प्रदेशों में उत्तराखण्ड क्राइम रेट 146.8% के साथ में 8वें स्थान पर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 258.8% है।
  5. वर्ष 2023 में सभी पंजीकृत अभियोगों में त्वरित कार्यवाही करते हुए 86% से अधिक मामलों का अनावरण कर 61% से अधिक अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
  6. वर्ष 2023 में संगीन अपराधों में फरार कुख्यात अपराधियों सहित कुल 432 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
  7. वर्ष 2023 में संगठित एवं संगीन अपरधों में लिप्त 288 अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
  8. विगत 02 वर्षों से अब तक गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार अभियुक्तों में से 30 अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति 186 करोड को धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत  जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
  9. वर्ष 2023 में गुण्डा एक्ट सक्रिय एवं कुख्यात 262 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
  10. वर्ष 2023 में बच्चों के प्रति हुये अपराधों में पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 93% मामलों का अनावरण करते हुए 93 % अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
  11. वर्ष 2023 में नशा मुक्त उत्तराखण्ड-2025 के अन्तर्गत त्रिस्तरीय ANTF द्वारा कुल 1649 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 27 करोड़ से अधिक कीमत के मादक पदार्थ बरामद किये गये।
  12. वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के थानों की समीक्षा में जनपद चम्पावत के थाना बनवसा का देश के TOP THREE स्थान पर आया।

कानून व्यवस्था से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण

  1. वर्ष 2023 में राज्य में 14809 धरना/प्रदर्शनों आदि को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराया गया।
  2. वर्ष 2023 में राज्य में 04 वी0वी0आई0पी0 एवं 2049 वी0आई0पी0 भ्रमण कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराया गया।
  3. वर्ष 2023 में कावंड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराया गया। कांवड़  यात्रा में लगभग 4,07,00,000 कावंड़ियों/श्रृद्धालुओं का राज्य में आगमन हुआ।
  4. वर्ष 2023 में चारधाम यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराया गया। चारधाम  यात्रा में 56,18,499 श्रृद्धालुओं का राज्य में आगमन हुआ।
  5. वर्ष 2023 में 02 विधानसभा सत्रों को सकुशल सम्पन्न कराया गया।
  6. वर्ष 2023 में छोटे/बड़े लगभग 57 मेला/त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराया गया।
  7. दिनांकः 28 से 30 मार्च, 2023 को नैनीताल तथा दिनांकः 25 से 28 मई, 2023 को नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल) में जी-20 सम्मेलन को सुकशल सम्पन्न कराया गया, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के विशिष्ट महानुभावों द्वारा प्रतिभाग किया गया था।
  8. दिनांकः 07-10-2023 को मध्य क्षेत्रीय परिषद की नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल) में 24वीं बैठक को सकुशल सम्पन्न कराया गया, जिसमें गृह मंत्री, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
  9. दिनांकः 07-10-2023 को जनपद देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को सकुशल सम्पन्न कराया गया, जिसमें गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रतिभाग किया गया।
  10. दिनांकः 08 एवं 09 दिसम्बर, 2023 को जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सकुशल सम्पन्न कराया गया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, भारत सरकार सहित विभिन्न देशों के उद्योगपतियों एवं महानुभावों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
  11. प्रदेश में कुल 1381 अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुई। अग्निकाण्ड में कुल अनुमानित क्षति सम्पत्ति रु0 18,79,19,170/- हुई तथा अग्निकाण्ड में सुरक्षित बचायी गयी अनुमानित सम्पत्ति रु0 1,21,13,23,182 है तथा 318 मनुष्य एवं 93 पशु बचाये गये।
  12. Self Defence के सम्बन्ध में कुल 208 जागरूकता कार्यक्रम में 14,648 लोगों को जागरूक किया गया ।
  13. महिलाओं की सुरक्षा हेतु Uttarakhand Police App के अन्तर्गत Gaura Shakti Module में  दिनांक 16.12.2023 तक कुल 123620 पंजीकरण हो चुके है।
  14. ऑपरेशन स्माइल में कुल 1356 गुमशुदा बरामद किये गये।
  15. ऑपरेशन मुक्ति अभियान में भिक्षा मांगने/कूड़ा बीनने आदि कार्यों में लगे 1454 बच्चों का विद्यालय में दाखिला कराय गया।
  16. उत्तराखण्ड पुलिस एप के अन्तर्गत E-Complaint Module पर माह नवम्बर 2023 में कुल 6,065 शिकायतों का पंजीकरण हुआ है जिसमें से 5,604 शिकायतों का सफल निस्तारण किया जा चुका है ।
  17. शिकायत प्रकोष्ठ शाखा, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड में वर्ष 2023 में माह जनवरी से आज दिनांक 18.12.2023 तक कुल 7,637 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 6,565 शिकायतों का सफल निस्तारण किया जा चुका है ।
  18. वर्ष 2023 में कुल 6 लाख 69 हजार चालानों में 37.06 करोड़ रूपए जुर्माना वसूला गया।
  19. एसडीआरएफ द्वारा वर्ष 2023 में कुल 2002 व्यक्तियों एवं 214 पशुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उत्तराखण्ड अमित सिन्हा द्वारा विगत वर्ष पुलिस मॉर्डनाइजेशन, प्रशासनिक, कार्मिक, बजट, निर्माण, पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों के कल्याण हेतु किये गये कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया गया, जो निम्नवत हैं।

  1.  पुलिस कार्मिकों के मेधावी बच्चों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 251 बच्चों को 18.50 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है तथा वर्तमान में 367 मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
  2. पुलिस विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक के मध्य पुलिस कार्मिकों को वेतन खाते पर बिना किसी अंशदान के दुर्घटना बीमा रू. 75 लाख तथा प्राकृतिक मृत्यु पर रू. 5 लाख की सुविधा अनुमन्य किये जाने हेतु एमओयू सम्पादित किया गया है।
  3. शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक 2055-पुलिस में रू. 2412.59 करोड़ तथा लेखाशीर्षक 4055-पुलिस विभाग में पूंजीगत परिव्यय में रू0 57 करोड़ कुल धनराशि रू. 2469.59 करोड का प्रावधान किया गया है।
  4. वर्ष 2023 में कुल 1585 पदों (कान्स0-1326, हेड कान्स0 पु0दू0-256, मुख्य अग्निशमन अधिकारी-03) पर नियुक्तियां की गयी।
  5. वर्ष 2023 में कुल 1201 पदों (कान्स0 से अपर उपनिरीक्षक एवं लिपिक संवर्ग-1098, उपनिरीक्षक ना0पु0/अभिसूचना-59, निरीक्षक-17, दलनायक-17, उपनिरीक्षक पु0दू0-05, निरीक्षक पु0दू0-01 एवं अग्निशमन अधिकारी-04) पर पदोन्नति प्रदान की गयी।
  6. आधुनिकीकरण योजानान्तर्गत धनराशि रु0 4.30 करोड के सापेक्ष जनपद नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल में Smart and Intelligent command and control center का अधिष्ठापन किया गया है।
  7. राज्य में बीट व्यवस्था के कुशल क्रियान्वयन हेतु e-Beat Book मोबाइल एप का शुभारम्भ मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा किया गया ।
  8. पुलिस मुख्यालय में सीधे प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण एवं मॉनिटरिंग हेतु CRM (complaint redressal module) पोर्टल लाँच किया गया गया तथा कुशल संचालन हेतु ऑफलाईन माध्यम से ट्रेनिंग प्रदान की गई ।
  9. राज्य में अब तक 105 थानों को स्वान कनेक्टिविटी से जोड़ा गया ।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अभिनव कुमार द्वारा नववर्ष 2024 के लिए तय की गयी प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में बताया हुए कहा कि आने वाले वर्ष में उत्तराखण्ड पुलिस की निम्नलिखित प्राथमिकताऐं होंगी।

  1. शान्ति एवं कानून व्यवस्था, केस वर्कआउट आदि के लिए तकनीक, कर्मियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जायेगा।
  2. भारत सरकार एवं बीपीआरएण्डडी के सभी मापदण्डों में बेहतर प्रदर्शन कर उत्तराखण्ड पुलिस का लक्ष्य पुलिस व्यवस्था में टॉप-5 स्टेट में स्थान बनाने का रहेगा।
  3. आने वाले समय में चार धाम यात्रा, कांवड यात्रा, लोकसभा चुनाव, आपदा प्रबन्धन, आने वाले नेशनल गेम्स को सकुशल सम्पन्न कराने की चुनौती रहेगी और उत्तराखण्ड पुलिस इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपटेगी।
  4. आने वाली आपदाओं के लिए एस0डी0आर0एफ0 को और अधिक मजबूत किया जायेगा, कुमांउ में भी एस0डी0आर0एफ0 बटालियन खोलने का प्रयास किया जायेगा।
  5. पुलिस में रिक्त पदों को भरने का प्रयास करेंगें। विभागीय पदोन्नति समयबद्ध, पारदर्शी रूप से सभी स्तर पर कराई जायेगी।
  6. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर सभी विवेचकों को प्रशिक्षण कराया जाएगा।
  7. ड्रग्स फ्री देवभूमि के मिशन को आगे बढ़ाते हुए enforcement और awareness की कार्यवाही की जाएगी।
  8. महिलाओं सम्बन्धी अपराधों, साईबर क्राइम, पर प्रमुखता से कार्यवाही की जायेगी।
  9. यातायात का सुगम प्रबन्धन व सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना प्राथमिकता रहेगी।

अन्त में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा मीडिया से आने वाले सुझावों, सरकार के मार्गदर्शन एवं पुलिस प्रणाली में किये जाने वाले सुधारों की आवश्यकता बताई तथा सभी को नववर्ष की शुभकामनाऐं देते हुए प्रेस वार्ता का समापन किया गया।

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